Day: July 23, 2026

भोपाल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सेंट्रल बेंच ने भोपाल की मशहूर शाहपुरा झील को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। ट्रिब्यूनल ने साफ किया है कि शाहपुरा झील एक नोटिफाइड वेटलैंड है। इसलिए इस पर ‘वेटलैंड रूल्स 2017’ लागू होंगे, जिसके तहत फुल टैंक लेवल से 50 मीटर तक का दायरा नो-कंस्ट्रक्शन बफर जोन रहेगा।…

कृषक कल्याण वर्ष-2026 प्रत्येक विधानसभा में खुलेगी “कृषि यंत्र किराये की दुकान” छोटे किसान आसानी से कर सकेंगे आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग वर्तमान में संचालित है 5260 केन्द्र हर साल स्थापित होंगी 1060 कृषि यंत्र किराये की दुकानें भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर किसानों की सहूलियत के लिये प्रत्येक विधानसभा में…

भोपाल  मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनके मासिक विद्युत बिल में टाइम ऑफ डे (ToD) छूट का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में जून 2026 के दौरान ग्वालियर शहर एवं ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र के कुल 68 हजार 378 उपभोक्ताओं को जून माह में…

भोपाल  मध्यप्रदेश राज्य कृषि उपज विपणन (मंडी) बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए जुलाई माह खुशियों की सौगात लेकर आया है। मंडी बोर्ड द्वारा 30 से अधिक संवर्गों में 1400 से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों को विभिन्न पदों पर पदोन्नति प्रदान की गई है। पदोन्नति आदेश जारी होने से मंडी बोर्ड के अधिकारी-कर्मचारियों में उत्साह एवं…

भोपाल ” देशभक्ति-जनसेवा” के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए मध्यप्रदेश पुलिस की शासकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने दो अलग-अलग मामलों में अपनी संवेदनशीलता, त्वरित कार्रवाई एवं उत्कृष्ट विवेचना का परिचय देते हुए दो मासूम बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। इन सफल कार्रवाइयों ने यह सिद्ध किया है कि जीआरपी केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित…

प्रदेश लोड डिस्पैच सेंटर ने रचा नया कीर्तिमान: मिला अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन सूचना एवं साइबर सुरक्षा में मध्यप्रदेश की बड़ी उपलब्धि : ऊर्जा मंत्री तोमर भोपाल मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) के जबलपुर स्थित स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि अपने नाम की है। सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) के लिए…

भोपाल   मध्यप्रदेश में  21 जुलाई को समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) विधेयक विधानसभा में पारित हो गया। अब यह राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून के रूप में प्रदेश में लागू होगा। इस कानून के लागू होने के बाद सभी धर्मों के लोगों का जीवन एक कानून…