प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी लाड़ली बहना योजना अगले पांच साल तक चलती रहेगी। इस पर सरकार 1,14,365 करोड़ रुपये वर्ष 2031 तक व्यय करेगी। यह राशि 1,500 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से रखी गई है। इसमें वृद्धि का निर्णय सरकार अलग से करेगी। नए पंजीयन फिलहाल बंद हैं। वर्तमान में एक करोड़ 25 लाख से अधिक लाड़ली बहना हैं।
63,248 करोड़ रुपये की राशि अब तक स्थानांतरित
प्रदेश में महिला सशक्तीकरण के लिए सरकार द्वारा जून 2023 में योजना लागू की गई। तब से अब तक 63,248 करोड़ रुपये की सहायता राशि पंजीकृत बहनों के खातों में भेजी जा चुकी है। आगामी पांच साल तक प्रतिमाह राशि आती रहेगी, यह सरकार ने योजना को पांच वर्ष की निरंतरता देते हुए सुनिश्चित कर दिया है।
2026-27 के बजट में 23,883 करोड़ रुपये का प्रविधान
वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 23,883 करोड़ रुपये का प्रविधान रखा है। इसके अनुसार ही आगामी वर्षों के लिए वित्तीय स्वीकृति दी गई है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एक प्रकार से यह तय हो गया है कि योजना चलती रहेगी।
जहां तक राशि बढ़ाने की बात है तो यह नीतिगत विषय है। एक हजार से 1,250 और फिर 1,500 रुपये किए जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि इस राशि को बनाकर तीन हजार रुपये करने की घोषणा भाजपा अपने संकल्प पत्र में कर चुकी है।
